बाँकेको नौबस्तास्थित जयेन्दु बाल सुधारगृहमा गत २४ भदौको राति बाल बिज्याइँकर्ता भाग्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाएको थियो, त्यस क्रममा पाँच जनाको मृत्यु भयो । दुई जना घाइते भए । अछामका २१ वर्षका उमेश विष्ट, दाङका २० वर्षका विनेश घर्ती मगर, बाँके खजुराका २० वर्षका समीर थापा, कैलालीका १९ वर्षका जगत देउवा र दैलेखका २१ वर्षीय भूपेन्द्र खत्रीले त्यति बेला ज्यान गुमाएका हुन् । त्यो दिन सुधारगृहबाट ११५ जना भागेका थिए, तीमध्ये ५० जना फर्किएका छैनन् ।
जयेन्दु बाल सुधारगृह प्रमुख किशोर शर्माले फेरि झगडा हुने जोखिम देखेर १८ वर्ष माथिका ९ जनालाई नौवस्ता कारागार सारिएको जानकारी दिए । कारागारमा उनीहरूलाई छुट्टै ब्लक बनाएर राखिएको छ । ‘सुधारगृहमा हुने हरेक झडपमा ती ९ जना नै सहभागी हुने गरेका थिए, त्यसैले कारागारभित्र छुट्टै ब्लक बनाएर राखिएको हो,’ शर्माले भने, ‘अहिले तनाव भएको छैन ।’
बाँकेका मानवअधिकारकर्मी भोला महतका अनुसार १८ वर्ष मुनिकालाई १८ वर्षमाथिका सँगै राख्दा उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । बाल बिज्याइँकर्ताका मुद्दा छिटो फैसला नहुँदा १८ वर्ष नाघेर पनि कतिपय सुधारगृहमै रहने गरेको पाइएको उनले बताए । ‘१८ वर्षमाथिकालाई पनि स–साना बालकसँग राख्दा झडप हुने गरेको छ,’ उनले भने । जेन–जी आन्दोलनका बेला विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहबाट भागेका १५ जना अझै फर्किएका छैनन् । डोटी र पोखरास्थित बाल सुधारगृहबाट भागेका १२–१२ जना पनि कहाँ छन् पत्तो छैन । २५ जना अट्ने क्षमता भएको डोटीस्थित बाल सुधारगृहमा अहिले ३४ बाल बिज्याइँकर्ता छन् ।
भैरहवाका अधिवक्ता शिवप्रसाद गौंडेलले बाल सुधारगृहहरू सुधार केन्द्र हुनुपर्नेमा अपराध सिकाउने स्कुलजस्तो भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘कानुन त छ तर बालबालिकाको पक्षमा बोलिदिने कोही नहुँदा उनीहरूले यातना पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले बाहिर निस्कन, पढ्न, खेल्न र रमाउन पाएकै छैनन् ।’
बाल सुधारगृहको दूरवस्थाबारे सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जानकार नभएका होइनन् । संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले साउन २०८१ मा कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका बाल सुधारगृहहरूको स्थलगत अनुगमन नै गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृहहरूको अवस्था निकै दयनीय रहेको निष्कर्ष छ । सुधारगृहमा क्षमताभन्दा चार गुणासम्म बढी बालबालिका कोचिएर बस्न बाध्य रहेको र जसका कारण न्यूनतम सरसफाइ, स्वास्थ्य र खानपानको समेत उचित व्यवस्था हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१८ वर्षभन्दा माथिका र साना बालबालिकालाई एउटै ठाउँमा राख्दा सुरक्षा चुनौती र आन्तरिक झैझगडा बढ्दै गएको छ ।’
१८ वर्षभन्दा माथिका र साना बालबालिकालाई एउटै ठाउँमा राख्दा सुरक्षा चुनौती र आन्तरिक झैझगडा बढ्दै गएको छ ।– संसदीय समितिकाे प्रतिवेदनसमितिले उमेर र कसुरको प्रकृतिअनुसार बालबालिकालाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर राख्न र भौतिक पूर्वाधारमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले सुधारगृहभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद र नियमित मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुधारगृहलाई साँचो अर्थमा ‘सुधार केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्न र कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार ल्याउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर प्रतिवेदनले सुझाएका कुनै पनि सुझाव बाल सुधारगृहले पालना गरेका छैनन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रत्येक बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले जोड दिइरहेको दाबी गरे । ‘क्षमताभन्दा बढी भएको बाल सुधारगृहबाट बाल बिज्याइँकर्तालाई अन्यत्र सार्ने विषयमा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर अपराधबाहेक कैद सजाय घटाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।’
माधव ढुंगाना (भैरहवा), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), शंकर आचार्य (पर्सा), पर्वत पोर्तेल (विराटनगर), रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), दीपक परियार (पोखरा), मोहन पनेरू (डोटी), सुन्दर शिल्पकार (भक्तपुर) र प्रकृति दाहाल (काठमाडौं)
